गोपेश्वर।
जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरूवार को वीसी के माध्यम से विस्थापन और पुनर्वास के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन प्रभावित परिवारों को भवन निर्माण हेतु धनराशि जारी की गई है, उनके भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाए। पुनर्वास कार्यो के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए तहसील स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाए। विस्थापित परिवारों के लिए विद्युत, पानी, रास्ते एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हेतु संयुक्त रूप से जियोलॉजिकल सर्वेक्षण कराने के बाद शीघ्र इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ताकि प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षात्मक कार्य किए जा सके।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि 24 गांवों के 382 परिवारों को विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु 1574.55 लाख धनराशि अवमुक्त की गई है। ग्राम सरपाणी में विस्थापित परिवारों के लिए विद्युत व्यवस्था हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। ग्राम मठ, छिनका, हरमनी के पोल तोक, झलिया, ओडर, रैणी, देवग्राम, पगनौं, जुग जुग के विस्थापन हेतु भूमि चिन्हित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। वीसी में सभी तहसीलों से उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।
उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा प्राप्त रिट में पारित आदेशों के क्रम में राजमार्गो, सरकारी एवं वन भूमि से त्वरित अतिक्रमण हटाने जाने के संबध में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि राजमार्गो, अन्य सड़क मार्गो के किनारे पडने वाली सरकारी भूमि एवं वन भूमि पर चिन्हित अवैघ अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी करते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए। सभी एसडीएम तहसील स्तर पर विभागों के साथ अतिक्रमण मामलों की नियमित समीक्षा करें और विभागों से निर्धारित प्रारूप में फोटोग्राफ सहित इसकी रिपोर्ट उपलब्ध करें। ऐसे मामले जिनमें शासन से मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है उनकी सूची भी दें।
अपर जिलाधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि विभागों द्वारा सरकारी भूमि पर 3307 अतिक्रमण चिन्हित किए गए है। जिसमें से 458 स्थलों पर अतिक्रमण हटा लिए गए है। अतिक्रमण हटाने के लिए विभागों द्वारा 536 व्यक्तियों को नोटिस दिए गए है। इस दौरान सभी तहसीलों से उपजिलाधिकारी, विभागीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।
