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Uttarakhand. जमीन के मुवावजे की मांग को लेकर मलारी के प्रभावित परिवार आंदोलन के मूड में।

tribal families of the border

गोपेश्वर।
छह दशक पूर्व सेना द्वारा बिना मुवावजा लिए ली गई जमीन के मुवावजे की मांग को लेकर सीमा के जनजातीय परिवारों में जबरदस्त आक्रोश है। प्रधानमंत्री की वाइब्रैंट विलेज योजना में शामिल इस गांव के लोगों ने इस तरह के अन्यान्य के चलते इस योजना के लक्ष्यों को पूरा होने पर भी संदेह जताया है।

सेना द्वारा उपयोग मे ली गई मलारी गॉव के ग्रामीणों की नाप भूमि का छ दशक बाद भी मुवावजा न मिलने से नाराज जनजातीय परिवार आंदोलन के मूड में हैं।

मलारी गांव के पूर्व बीडीसी मैम्बर सुपिया सिंह राणा ने आंदोलन की रणनीति की जानकारी प्रेस को साझा करते हुए बताया कि हम गॉव वाले भारतीय सेना या सरकार के विरोधी नही है। लेकिन ग्रामीणों की नाप भूमि का मुवावजा मिलना चाहिए, ये उनका अपना हक है।औऱ यदि समय पर सरकार या भारतीय सेना द्वारा ग्रामीणों को उचित मुवावजा नही दिया गया तो हमें मजबूरन सेना द्वारा किया जा रहा पक्के निर्माण कार्यों को रोकने व आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
इसी नीति घाटी के कागा गरपक गांव के प्रधान और प्रधान संगठन के नेता पुष्कर सिंह राणा ने बताया कि सीमान्त तहसील जोशीमठ के सीमावर्ती गॉव मलारी के ग्रामीणों ने 1962 मे चीन आक्रमण (Chaina War) के समय भारतीय सेना को अपनी तीन हजार नाली (150 एकड़) नाप भूमि देश हित को सर्वोपरि मानते हुए उपयोग हेतु दी थी,जिस पर वर्तमान समय में सेना की रेजिमेंट बसी है।ग्रामीणों का कहना है कि 1962 मे युद्ध की स्थिति/आपातकालीन स्थिति को देखते हुए गॉव वालो ने बिना कोई शर्त और बिना लिखित-पढ़त के ही देश को सर्वोपरि मानते हुए,अपनी नाप भूमि जिस पर हमारी आजीविका निर्भर थी भारतीय सेना को दे दी।लेकिन तब से लेकर आज तक छ दशक बीत जाने के बाद भी सरकार और भारतीय सेना द्वारा ग्रामीणों को कोई भी मुवावजा उस नाप भूमि के बदले नही दिया।

उन्होंने बताया कि इसके लिए ग्रामीणों कि ओर से समय समय पर प्रदेश सरकार,केन्द्र सरकार व भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों से पत्राचार व वार्ता की गई लेकिन अभी तक सरकार या भारतीय सेना द्वारा सिर्फ आश्वासन के अलावा गॉव वालो को कुछ नही दिया गया।

उन्होंने बताया कि सीमावर्ती गॉवो को वाइब्रैंट विलेज (जीवंत ग्राम) योजना के माध्यम से विकसित करना जैसे चौबीसों घण्टे बजली,पानी,स्वास्थ्य व यातायात सुविधा मुहिया करवा के जो लोग गॉवो से शहर की ओर पलायन कर रहे,उसको रोकना,पर्यटन को बढ़ावा देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाना औऱ जो लोग पलायन कर चुके उन्हें रिवर्स पलायन के लिए बाध्य करना और गॉव को जीवंत करना। एक बढ़िया सोच है। लेकिन मलारी गॉव में इसके ठीक विपरीत हो रहा है। सेना द्वारा जबरन ग्रामीणों की नाप भूमि पर कब्जा किया जा रहा। आये दिन यहां ग्रामीणों की उस नाप भूमि पर बिना मुवावजा दिए पक्के भवनों का निर्माण किया जा रहा है,जो दुखद है।

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