गोपेश्वर।
चमोली में विकास कार्यों के लिए वन भूमि हस्तांतरण के 31 मामले विचाराधीन है जिनमें से 20 प्रकरण उन्हीं विभागों के पास लंबित हैं जिन्हें भूमि की आवश्यकता है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की प्रभागवार समीक्षा की। उन्होंने विभागों के स्तर पर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन भूमि हस्तांरण के शासन, नोडल एवं भारत सरकार स्तर पर लम्बित प्रकरणों को नियमित फॉलोअप करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि लोनिव की सभी डिवजनों में सैद्वान्तिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावक विभाग के स्तर पर 20 व प्रभाग स्तर पर 02 प्रकरण लंबित है। जबकि वन संरक्षक स्तर पर 4, नोडल अधिकारी स्तर पर 3 तथा शासन एवं भारत सरकार स्तर पर एक-एक प्रकरण लंबित है। जिन पर कार्रवाई गतिमान है। बैठक में वन, प्रशासन और निर्माण एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे।
